मंजूर पदांपेक्षा वाढल्या बढत्या : अतिरिक्त कार्यभार कमी करण्याचे कारण पुढे

पणजी, ता. २४ (प्रतिनिधी) : पोलिस दलात सध्या अधीक्षक पदांची संख्या आणि कार्यरत अधिकाऱ्यांची संख्या यामध्ये विसंगती निर्माण झाली आहे. अधीक्षकांची मंजूर पदसंख्या ३३ असताना, नुकत्याच १९ बढत्यांमुळे सध्या एकूण ३५ अधीक्षक कार्यरत आहेत. या वाढलेल्या संख्येमुळे पोलिस मुख्यालयात या अधिकाऱ्यांना तसेच नव्याने बढती मिळालेल्या अधीक्षकांना नेमके बसवायचे कुठे, असा पेच पोलिस खात्यापुढे उभा राहिला आहे.

खात्याकडून या वाढीव बढत्यांमागे ‘अतिरिक्त कार्यभार कमी करण्याचे’ कारण पुढे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मंजूर पदसंख्या ओलांडून करण्यात आलेल्या या बढत्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. सरकारच्या मर्जीतल्या काही अधिकाऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठीच हा घाऊक बढतीचा निर्णय घेतल्याची चर्चा पोलिस वर्तुळात आहे. या बढती प्रक्रियेची पायाभरणी तत्कालीन पोलिस महासंचालक मुकेशकुमार मीना यांच्या कार्यकाळात झाली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. एका माजी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा, वाहतूक विभाग, पोलिस मुख्यालय, गुन्हे शाखा, अमली पदार्थ विरोधी विभाग व पोलिस प्रशिक्षण विभाग या ठिकाणी पूर्णवेळ अधीक्षकांची गरज असते. मात्र, आर्थिक गुन्हे शाखा, कोकण रेल्वे, मोटार वाहतूक, राखीव दल, पोलिस कल्याण आदी अनेक विभागांचा कार्यभार अतिरिक्त स्वरूपात दिला तरीही कामकाज सुरू राहू शकते. नियमांनुसार, पोलिस अधिकारी २४ तास सेवेत असल्याचे गृहीत धरले जात असले, तरी प्रत्यक्ष कामकाज साधारण आठ तासांचेच असते. काही विभागांमध्ये कामाचे स्वरूप अत्यल्प असल्याने दिवसभरात अर्धा तासही नियमित काम नसते. अशा परिस्थितीत वाढीव बढत्यांनंतर या अधीक्षकांना नेमका कोणता कार्यभार देण्यात येणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, गोवा पोलिस आणि गोवा सशस्त्र पोलिस असे दोन समांतर घटक अस्तित्वात आहेत. गोवा सशस्त्र पोलिस दल ‘आयआरबी बटालियन’ या नावाने ओळखले जाते. सध्या राज्यात अशा तीन बटालियन्स कार्यरत असून, प्रत्येक बटालियनसाठी एक कमांडंट (अधीक्षक दर्जा) आणि तीन डेप्युटी कमांडंट (अतिरिक्त अधीक्षक दर्जा) अशी रचना आहे. ही पदे गोवा पोलिस दलात रूपांतरित करण्याचा निर्णय मीना यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. त्यामुळे अधीक्षक दर्जाच्या पदांमध्ये तब्बल १२ पदांची वाढ झाली आणि त्यामुळेच सध्याचा हा बढतीचा आदेश शक्य झाल्याचे सांगण्यात आले.

आता अधीक्षकांना बसवणार कुठे? खात्यापुढे पेच

नैतिकता आणि शिस्तीवर भर नवनियुक्त अधीक्षकांनी लोकसेवा आणि नागरिकांची सुरक्षा याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. प्रामाणिकपणा, शिस्त आणि संवेदनशीलतेने काम करून पदाचा उपयोग जनहितासाठी करावा, असे आवाहन पोलिस महासंचालक अलोक कुमार यांनी केले आहे.

प्रशासकीय अडथळे आणि रिक्त जागांचा पेच : गोव्यात अधीक्षक पदासाठी ५ ते ६ वर्षांच्या नियमित सेवेचा नियम आहे. मात्र, सध्याच्या अनेक अधिकाऱ्यांकडे हा अनुभव नसल्याने नियम ३० अंतर्गत निकष शिथिल करून या बढत्या देण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, पोलिस दलात अद्यापही १०% रिक्त पदे असून सुमारे १, ००० पदे भरण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे.

म्हणून अधीक्षकांना बढती : प्रशासकीय अहवालानुसार, वाढती लोकसंख्या, पर्यटन आणि गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलल्यामुळे सरकारने काही नवीन विभागांसाठी पूर्णवेळ अधीक्षक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिंक फोर्स आणि एएचटीयू, महिला सुरक्षा आणि मानवी तस्करी रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलिस अधीक्षक नियुक्त करणे तसेच जागतिक पर्यटन केंद्र असल्याने या विभागाला पूर्णवेळ अधीक्षक, वाढत्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि भविष्यात नवीन जिल्ह्यांत स्वतंत्र अधीक्षक नियुक्त करून प्रशासकीय नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्यासाठी ही पदोन्नती असल्याची माहिती एका पोलिस अधिकाऱ्याने दिली आहे.

अतिरिक्त कार्यभार नसणार : अलोक कुमार

राज्यात पोलीस अधीक्षकांची एकूण ३३ पदे आहेत. यापूर्वी अनेक महत्त्वाच्या विभागांचा पदभार ‘अतिरिक्त जबाबदारी’ म्हणून मोजक्याच अधिकाऱ्यांकडे होता. उदाहरणार्थ, दक्षिण गोव्याचे अधीक्षक टिकम सिंह वर्मा यांच्याकडे कोकण रेल्वेचा अतिरिक्त कार्यभार होता. या नव्या बढतींमुळे कोणाकडेही अतिरिक्त कार्यभार राहणार नाही, असे पोलिस महासंचालक अलोक कुमार यांनी सांगितले. त्यांनी ‘पिपिंग सोहळ्यात’ या नव्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदनही केले. असे असले तरी आता या १९ नवीन अधीक्षकांना नेमके कुठे बसवणार आणि त्यांच्याकडे कोणत्या जबाबदाऱ्या सोपवणार? याकडे लक्ष लागले आहे.

दलात नाराजीचे सूर : एकाच वेळी १९ जणांना बढती देण्याच्या या ‘घाऊक’ निर्णयामुळे पोलिस दलात काही प्रमाणात नाराजीही पाहायला मिळत आहे. विशेषतः ‘आयआरबी’मधील अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. काहींच्या मते, या भरतीमुळे पात्रतेचे निकष शिथिल झाले असून ‘गाढव आणि घोडा’ यात फरक उरलेला नाही. आयआरबीच्या जागा या पदोन्नतीसाठी वापरल्या गेल्याचा आरोप होत असून, यामुळे केवळ वरिष्ठतेची सेवा करण्याची वृत्ती वाढेल, अशी भीती माजी पोलिस उपमहानिरीक्षक जॉर्ज बॉस्को यांनी व्यक्त केली आहे.